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झारखंड में लंबे समय से जेल में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में कुल 73 कैदियों के मामलों पर विचार किया गया। इनमें से 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। ये सभी कैदी राज्य के अलग-अलग जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ प्रत्येक मामले की विस्तार से समीक्षा की। इसमें पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के अलावा पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों को भी शामिल किया गया। कैदियों की रिहाई पर फैसला लेने से पहले उनके जेल में रहने की अवधि, जेल के भीतर व्यवहार और आचरण, निर्धारित पात्रता तथा कानूनी प्रावधानों की जांच की गई। संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से बाहर आने वाले कैदियों को फिर से सामान्य जीवन से जोड़ना भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। इन काउंसलरों के माध्यम से कैदियों की मानसिक स्थिति को समझने और उन्हें समाज में दोबारा अपनी जगह बनाने में मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जेल से निकलने के बाद कोई व्यक्ति फिर से अपराध की राह पर न जाए। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का सहयोग भी लिया जाए। कैदियों को परिवार और समाज के बीच बेहतर तरीके से जीवन शुरू करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए संबंधित प्रोबेशन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि रिहाई के बाद भी उनके इलाज और देखभाल की व्यवस्था बनी रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने उन कैदियों के मामलों पर भी ध्यान देने को कहा, जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जेल से बाहर नहीं जाना चाहते। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे बंदियों की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया। साथ ही उनकी पारिवारिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी जुटाने को कहा, ताकि यह पता चल सके कि वे जेल से बाहर आने से क्यों कतरा रहे हैं। उनकी समस्याओं को समझकर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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