आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर झारखंड की IRS अधिकारी निशा उरांव के कथित सार्वजनिक आचरण और सांप्रदायिक गतिविधियों की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनके कुछ सार्वजनिक बयानों और गतिविधियों से धार्मिक विद्वेष तथा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। पढ़िए, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में क्या कहा है सेवा में,महामहिम राष्ट्रपति महोदया,भारतराष्ट्रपति भवन,नई दिल्लीविषय :- झारखंड की पूर्व आईपीएस,पूर्व मंत्री एवं वर्तमान लोहरदगा विधायक श्री रामेश्वर उरांव की पुत्री तथा भारत सरकार की राजपत्रित आईआरएस अधिकारी श्रीमती निशा उरांव पति श्री आशीष सिंहमार के खिलाफ संवैधानिक मर्यादा,प्रशासनिक निष्पक्षता एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के उल्लंघन एवं सार्वजनिक बयानबाजी संबंधी गंभीर आरोपों की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच के संबध में।महाशय्उपरोक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन के साथ कहना है कि भारत सरकार के अधीन कार्यरत प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी से संविधान के प्रति निष्ठा,प्रशासनिक निष्पक्षता,धर्मनिरपेक्षता तथा सार्वजनिक पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उल्लेख करना उचित होगा कि कोई भी आईआरएस (Income Tax) अधिकारी Central Civil Services (Conduct) Rules,1964 के अधीन होते हैं। इन नियमों के Rule 3 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि हर सरकारी सेवक को कि Central civil services ( conduct ) rules 1964 की नियम 3 (Rule 3 – General) सरकारी कर्मचारियों के आचरण का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम 2014 के संशोधन (G.S.R. 845(E) दिनांक 27 नवंबर 2014) के बाद काफी विस्तृत हो गया है।नियम 3(1) – हर सरकारी कर्मचारी के सामान्य कर्तव्य।हर सरकारी कर्मचारी को हर समय निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा।(i) पूर्ण निष्ठा (absolute integrity) बनाए रखना।(ii) कर्तव्य के प्रति समर्पण (devotion to duty) बनाए रखना।(iii) ऐसा कुछ भी न करना जो सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित (unbecoming of a Government servant) हो।2014 के संशोधन से जोड़े गए अतिरिक्त बिंदु (iv से xxi(iv) संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना और उन्हें बनाए रखना।(v) भारत की संप्रभुता और अखंडता,राज्य की सुरक्षा,सार्वजनिक व्यवस्था,शालीनता और नैतिकता की रक्षा करना और बनाए रखना।(vi) उच्च नैतिक मानदंड और ईमानदारी बनाए रखना।(vii) राजनीतिक निष्पक्षता (political neutrality) बनाए रखना।(viii) कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना।(ix) जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना।(x) जनता,विशेषकर कमजोर वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखना।(xi) जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार का पालन करना।(xii) केवल सार्वजनिक हित में निर्णय लेना और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल,प्रभावी और किफायती उपयोग करना।(xiii) अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करना और संघर्षों को सार्वजनिक हित की रक्षा के तरीके से हल करना।(xiv) किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति ऐसा वित्तीय या अन्य दायित्व न लेना जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित कर सके।(xv) सिविल सेवक के रुप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करना और अपने,परिवार या मित्रों के वित्तीय/भौतिक लाभ के लिए निर्णय न लेना।(xvi) केवल योग्यता के आधार पर विकल्प चुनना,निर्णय लेना और सिफारिशें करना।।(xvii) निष्पक्षता और निष्पक्षता से काम करना तथा किसी के साथ,विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों के साथ भेदभाव न करना।(xviii) किसी भी कानून,नियम,विनियम और स्थापित प्रथाओं के विपरीत कुछ भी न करना।(xix) कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखना और विधिवत संप्रेषित वैध आदेशों का पालन करना।(xx) आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में गोपनीयता बनाए रखना (विशेषकर ऐसी जानकारी के संबंध में जिसका खुलासा भारत की संप्रभुता,राज्य की सुरक्षा,रणनीतिक/वैज्ञानिक/आर्थिक हितों आदि को नुकसान पहुंचा सकता हो)।(xxi) उच्चतम स्तर की व्यावसायिकता और समर्पण के साथ अपनी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना।नियम 3(2) – पर्यवेक्षी जिम्मेदारी और आधिकारिक निर्देश।(i) पर्यवेक्षी पद पर बैठे हर सरकारी कर्मचारी को अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन कर्मचारियों की निष्ठा और कर्तव्य-निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने होंगे।(ii) कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन या शक्तियों के प्रयोग में अपने सर्वोत्तम निर्णय के अलावा अन्यथा कार्य नही करेगा, सिवाय तब जब वह अपने आधिकारिक वरिष्ठ के निर्देश पर कार्य कर रहा हो।(iii) आधिकारिक वरिष्ठ का निर्देश सामान्यतः लिखित में होना चाहिए। मौखिक निर्देशों से यथासंभव बचना चाहिए। यदि मौखिक निर्देश अपरिहार्य हो,तो वरिष्ठ को तुरंत बाद में लिखित में पुष्टि करनी होगी।(iv) जिस कर्मचारी को मौखिक निर्देश मिला हो,उससे जल्द से जल्द लिखित पुष्टि मांगनी चाहिए और वरिष्ठ का कर्तव्य होगा कि वह उससे लिखित में पुष्टि करे।स्पष्टीकरण (Explanations)स्पष्टीकरण I :- जो सरकारी कर्मचारी आदतन निर्धारित समय और अपेक्षित गुणवत्ता के साथ कार्य नहीं करता,उसे नियम 3(1)(ii) के अर्थ में कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी माना जाएगा।स्पष्टीकरण II:- नियम 3(2)(ii) किसी कर्मचारी को यह अधिकार नही देता कि वह अनावश्यक रुप से वरिष्ठ से निर्देश या अनुमोदन मांगकर अपनी जिम्मेदारी से बच सके।नियम 3A (Promptness and Courtesy):- आधिकारिक कर्तव्यों में अशिष्ट व्यवहार न करना तथा जानबूझकर देरी या टालमटोल की नीति न अपनाना।नियम 3B (Observance of Government’s policies):- विवाह की आयु,पर्यावरण संरक्षण,वन्यजीव एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकथाम संबंधी सरकारी नीतियों का पालन।नियम 3C (Prohibition of sexual harassment):- किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई भी कार्य न करना तथा कार्यस्थल प्रभारी का इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाना (2014 में Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 के अनुरुप संशोधित किया गया है)।इसमें नियम 3 सबसे व्यापक और मूल नियम है। कई अनुशासनात्मक कार्रवाइयां इसी नियम के उल्लंघन पर आधारित होती हैं।यह “residuary rule” के रुप में भी काम करता है – जहाँ कोई अन्य विशिष्ट नियम लागू न हो,वहाँ भी नियम 3 लागू हो सकता है।2014 के संशोधन ने इसमें नैतिकता, पारदर्शिता,जवाबदेही,निष्पक्षता और सार्वजनिक सेवा मूल्यों को स्पष्ट रूप से शामिल किया। इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक मर्यादा और प्रशासनिक निष्पक्षता का उल्लंघन इन्हीं नियमों के तहत “misconduct” माना जाता है। उल्लेखनीय है कि श्रीमती निशा उरांव एक आईआरएस अधिकारी हैं तथा आयकर आयुक्त के रुप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। परंतु झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनके खिलाफ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, धार्मिक विद्वेष को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये आरोप मात्र व्यक्तिगत आचरण का मुद्दा नही,बल्कि एक जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी द्वारा संवैधानिक मूल्यों तथा प्रशासनिक निष्पक्षता का खुल्ला उल्लंघन है।इसके साथ ही इनसे यह भी पूछा जाना आवश्यक है कि आयकर आयुक्त के पद पर रहते हुए वे किन-किन बड़े करदाताओं एवं संभावित कर चोरी के मामलों में कार्रवाई कर रही हैं। झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली कर चोरी के मामलों में निष्पक्षता बरती जा रही है या नही? कहीं राजनीतिक अथवा वैचारिक संबंधों के आधार पर प्रभावशाली व्यक्तियों को अनुचित संरक्षण तो नही दिया जा रहा है? एक राजपत्रित अधिकारी के पद पर रहकर झारखंड की सामाजिक एकता एवं संवैधानिक मूल्यों से खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नही है। अतः निवेदन है कि श्रीमती निशा उरांव के सार्वजनिक आचरण एवं कथित सांप्रदायिक गतिविधियों की स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच तुरंत शुरु की जाए। इसी तरह उनकी आयकर संबंधी कार्यवाही की निष्पक्षता की भी जांच की जाए। इस जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता सिद्ध होती है तो उचित प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह मांग पूर्णतः शांतिपूर्ण,लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से की जा रही है। हमे आशा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस गंभीर विषय पर शीघ्र आवश्यक निर्देश देंगे, ताकि प्रशासनिक निष्पक्षता एवं सामाजिक सौहार्द की रक्षा हो।इसी आशा के साथ।सधन्यवाद,(लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा )संयोजकआदिवासी समन्वय समितिरांची,झारखण्ड। (लेखक आदिवासी एक्टिविस्ट और चिन्तक हैं। जल्द ही एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है ।) नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। News-Net का सहमत होना जरूरी नहीं। हम असहमति के साहस और सहमति के विवेक का भी सम्मान करते हैं। Post navigation छात्रवृत्ति की राशि में देरी पर मंत्री चमरा लिण्डा सख्त, जिलों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश