पुष्कर महतो से मुख्यमंत्री ने की बातचीत, सम्मान पेंशन, आश्रितों को नौकरी और पक्का मकान देने के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ 3-4 घंटे तक हुई बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के आश्वासन के बाद झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने अपना अनिश्चितकालीन आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। भगवान बिरसा मुंडा चौक के पास पिछले कई दिनों से आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान करीब 30 आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठे थे, जबकि हजारों की संख्या में लोग लाल-हरे झंडे और पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन बिरसा चौक पहुंचे थे। यहां उन्होंने धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो को बुलाकर उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों से धरना समाप्त करने की अपील की और उनकी मांगों पर जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। उनके संघर्ष की भूमि पर हम सभी मौजूद हैं। संघर्ष करने वालों को निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए और मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह आंदोलनकारियों की पीड़ा और उनकी समस्याओं से परिचित हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की मांगों पर जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। विधायक कल्पना सोरेन ने भी आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री और विधायक के आश्वासन के बाद मोर्चा ने आमरण अनशन स्थगित करने का फैसला लिया। अधिकारियों के साथ 3-4 घंटे तक हुई बैठक आंदोलन स्थगित होने के बाद मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान, पेंशन, आश्रितों को नौकरी और पक्का मकान देने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक करीब तीन से चार घंटे तक चली। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो, केंद्रीय अध्यक्ष विदेशी महतो, कार्यकारी अध्यक्ष रोजलीन तिर्की, उपाध्यक्ष इजहार राही, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रभारी अंथन लकड़ा और अशोक पाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पेंशन बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की मांग बैठक के बाद मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि अबुआ सरकार और अबुआ राज में झारखंड आंदोलनकारियों तथा राज्य के लोगों के व्यापक हितों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और समाज में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। पुष्कर महतो ने सरकार से मांग की कि झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान और अलग पहचान दी जाए। उनके बच्चों और आश्रितों के लिए रोजगार तथा सरकारी नौकरियों में अवसर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी होने के लिए जेल जाने की बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए। सभी आंदोलनकारियों को बिना भेदभाव 50-50 हजार रुपये मासिक सम्मान पेंशन देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर गजट में प्रकाशित किया जाए, ताकि इसे कानूनी रूप से लागू किया जा सके। चिह्नित करने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं करने की मांग मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष विदेशी महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के चिह्नितीकरण के लिए बने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के जांच अधिनियम 1952 के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र आंदोलनकारियों को नियमित रूप से सम्मान पेंशन देने की मांग की। उन्होंने झारखंड के संवैधानिक अधिकारों और अलग राज्य गठन के मूल्यों की रक्षा के लिए झारखंड राज्य विस्थापन आयोग को प्रभावी रूप से लागू करने की बात भी कही। साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राज्य में सख्ती से लागू करने की मांग उठाई। आंदोलनकारियों ने सरकार की पहल का किया स्वागत मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष रोजलीन तिर्की ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी लंबे समय से उपेक्षा का जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान लिया है, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही आंदोलनकारियों के सम्मान, पेंशन और नियोजन से जुड़ी मांगों पर ठोस निर्णय लेगी। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रभारी अंथन लकड़ा ने भी सरकार की सकारात्मक पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार की ओर से बातचीत शुरू होना स्वागतयोग्य कदम है। धरना-प्रदर्शन में शीला कच्छप, रंजीनी कांडुलना, मीनू टुडू, नीलू देवी, रेखा देवी, बिलगाना किंडो, सोमारी देवी, प्रमोद कुमार सोनी, चंद्रभान सिंह, नंदलाल मेहता, गोपाल पासवान, बुधन कोल, प्रोफेसर रतनलाल महतो, कालेश्वर सोरेन, दिवाकर साहू, हरिनाथ साहू, रंजीत टोप्पो, राजेश लकड़ा, पुनीत उरांव, विष्णु चरण महतो, लक्ष्मी नारायण महतो, लालधन महतो, गोविंद माली, प्रकाश महतो और प्रकाश खलखो सहित हजारों आंदोलनकारी शामिल हुए। फिलहाल मुख्यमंत्री और विधायक के आश्वासन के बाद आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया है। अब आंदोलनकारियों को अपनी मांगों पर सरकार के ठोस फैसले का इंतजार है। Post navigation पलामू में महिला की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या, एक संदिग्ध हिरासत में