झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल हो रही 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस लौटाने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। मरांडी का कहना है कि उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी बार-बार रास्ते में खराब हो जाती है। इससे न केवल उनकी यात्रा प्रभावित होती है, बल्कि सुरक्षा में तैनात जवानों की जान भी जोखिम में पड़ती है। बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है कि जब राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में वीआईपी सुरक्षा के लिए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब तक पुराने वाहनों से क्यों चलना पड़ रहा है? आखिर नए वाहन उपलब्ध कराने पर किसके आदेश से रोक लगी हुई है? उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों का भी उठाया मामला मरांडी ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों की खराब स्थिति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह बार पत्र लिखकर वाहनों की स्थिति सुधारने की मांग की गई थी। इसके बाद 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहनों की खराब हालत को सामान्य मरम्मत का मामला समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सड़क पर वाहन खराब होने का खामियाजा चालक और सुरक्षा में तैनात जवानों को भुगतना पड़ता है। 21 मार्च को भी मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र बाबूलाल मरांडी ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बुलेटप्रूफ वाहनों की स्थिति से अवगत कराया था। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार ने 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे हैं, तो उनमें से पूर्व मुख्यमंत्रियों को वाहन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि वाहन बदलने की प्रक्रिया किसके निर्देश पर रोकी गई है। मरांडी का कहना है कि उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों को भी पुरानी और खराब गाड़ियों में ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार को उनकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा देने की मांग बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा वाहनों की एक समान नियमों के तहत जांच और समीक्षा की जाए। दूसरी, गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। तीसरी, उनके पुराने पत्र और कार्यालय की ओर से की गई शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी पूरी जानकारी सात दिनों के भीतर लिखित रूप में दी जाए। मरांडी ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी 13 साल पुरानी और बार-बार खराब होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को ससम्मान वापस कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को केवल अपनी सुविधा का नहीं, बल्कि सुरक्षा में तैनात जवानों की जान और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। Post navigation दीपावली की रात हॉर्न बजाने पर खूनी संघर्ष, चाकू मारकर 27 वर्षीय युवक की हत्या